काठमाण्डौं — एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा गठित सरकारी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका निष्कर्ष, आधार र कानुनी व्याख्यालाई लिएर गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरू सतही रूपमा गम्भीर देखिए पनि त्यसको विश्लेषण, प्रयोग गरिएको आधार र निष्कर्ष निकाल्ने तरिका हेर्दा तथ्यभन्दा धारणा र अधूरो सूचनामा आधारित निर्णय प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।
पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिको कार्यादेश मूलत एनसेलको शेयर कारोबारमा प्रचलित कानुनी प्रावधानको पालना भए/नभएको अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्नेमा सीमित थियो । तर प्रतिवेदनले यो सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर नीति, नियमन, मूल्याङ्कन र लगानी वातावरणबारे व्यापक निष्कर्ष दिएको देखिन्छ। यही बिन्दुबाट प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
कानुनी प्रक्रिया उल्लंघनको दाबी र त्यसको वास्तविकता
अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनले उठाएको प्रमुख दाबीमध्ये एक हो शेयर कारोबारमा नियामकीय स्वीकृति नलिइएको। प्रतिवेदनले विशेषगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेको छ जसले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ।
तर प्रतिवेदनकै विवरणले यो दाबीको आधारलाई कमजोर बनाउने तथ्य पनि प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नियामकीय स्वीकृति आवश्यक हुने प्रावधान “अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी” अर्थात् नेपालभित्र लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भइरहेको संस्थामा लागू हुन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ भने सो प्रावधान प्रत्यक्ष रूपमा एनसेलजस्तो स्थानीय अपरेटिङ कम्पनीमा लागू हुन्छ न कि त्यसको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको शेयर संरचनामा।
एनसेलको सन्दर्भमा शेयर कारोबार विदेशी कम्पनीहरूबीच अफशोर संरचनामा भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कारोबारको विषयवस्तु स्वयं एनसेल कम्पनीको शेयर नभई त्यसको स्वामित्व राख्ने विदेशी कम्पनीको शेयर हो। कानुनी रूपमा यी दुई फरक तहका कारोबार हुन्। त्यसैले स्थानीय कम्पनी प्रत्यक्ष पक्ष नहुने अफशोर कारोबारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट कानुनी आधार स्वत स्थापित हुँदैन।
नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावलीले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको स्वामित्व, सञ्चालन र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषय नियमन गर्दछन्। तर विदेशी होल्डिङ कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। यसले नियामकीय अधिकारको सीमालाई पनि संकेत गर्छ प्राधिकरणको अधिकार आफ्नो लाइसेन्सधारी संस्थासम्म सीमित हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहीसँग मेल खान्छ। दूरसञ्चार, बैंकिङ वा ऊर्जा क्षेत्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा होल्डिङ कम्पनीको स्तरमा शेयर हस्तान्तरण सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया मानिन्छ। जबसम्म स्थानीय लाइसेन्सधारी कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुँदैन वा सञ्चालनमा असर पर्दैन त्यस्ता कारोबारमा स्थानीय नियामकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा स्थापित छ।
यस सन्दर्भमा एनसेल प्रकरणमा उठाइएको “नियामकीय स्वीकृति नलिइएको” दाबीलाई कानुनी प्रावधानको दायराभित्र राखेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा फरक फरक तहका कम्पनी संरचना र अधिकार क्षेत्रलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्दा कानुनी निष्कर्ष भ्रमपूर्ण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
मूल्याङ्कन “अवास्तविक” भएको दाबी
प्रतिवेदनले शेयर मूल्य “अत्यन्त न्यून” र “अवास्तविक” भएको निष्कर्ष दिएको छ। तर उक्त निष्कर्ष कुन वित्तीय विश्लेषण, मूल्याङ्कन विधि वा प्रमाणमा आधारित छ भन्ने स्पष्ट आधार प्रतिवेदनमा देखिँदैन। यसले मूल्याङ्कनसम्बन्धी निष्कर्षको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
वित्तीय र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको मूल्य निर्धारण स्थिर वा एकमात्र सूत्रबाट हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मूल्याङ्कन विधिहरू जस्तै Discounted Cash Flow (DCF), Comparable Company Analysis र Asset based Valuation समेत विभिन्न धारणामा आधारित हुन्छन्। यी विधिहरू प्रयोग गर्दा भविष्यको आम्दानी, बजार प्रतिस्पर्धा, नियामकीय जोखिम, ब्याजदर, पूँजी संरचना, ऋण दायित्व र प्रविधिगत परिवर्तन जस्ता कारकहरूलाई समेटिन्छ।
विशेषगरी दूरसञ्चार क्षेत्रजस्तो पूँजी गहन क्षेत्रमा कम्पनीको मूल्यमा लाइसेन्स अवधि, नवीकरण शुल्क, स्पेक्ट्रम लागत, प्रतिस्पर्धा र नीतिगत अनिश्चितताको प्रभाव अत्यधिक हुन्छ। उदाहरणका लागि लाइसेन्सको बाँकी अवधि छोटो हुनु वा नवीकरण शुल्क उच्च हुनु कम्पनीको भविष्यको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ जसले मूल्य घटाउने कारकका रूपमा काम गर्दछ। यस्तो जटिल सन्दर्भमा मूल्यलाई केवल “कम” वा “अवास्तविक” भनेर निष्कर्ष निकाल्न वित्तीय आधार स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।
कानुनी रूपमा पनि नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्रचलित व्यावसायिक कानूनहरूले निजी कम्पनीबीच हुने शेयर खरिद बिक्रीलाई पक्षहरूबीचको सहमतिमा आधारित व्यापारिक निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। जबसम्म मूल्य निर्धारणमा ठगी, गलत विवरण, भ्रामक सूचना वा नियामकीय उल्लंघन प्रमाणित हुँदैन राज्यले त्यसलाई स्वत अवैध वा अस्वाभाविक ठहर गर्न सक्ने स्पष्ट आधार हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहीसँग मेल खान्छ। निजी कम्पनीको शेयर मूल्य निर्धारणलाई बजार आधारित, वार्तामा आधारित र जोखिम समायोजित प्रक्रिया मानिन्छ। सरकार वा अनुसन्धान प्रतिवेदनमार्फत कुनै मूल्यलाई “सही” वा “गलत” भनेर निर्धारण गर्ने प्रचलन छैन जबसम्म स्पष्ट कानुनी उल्लंघन देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनले प्रयोग गरेको “अवास्तविक मूल्याङ्कन” को निष्कर्षलाई वित्तीय विश्लेषण, मूल्याङ्कन विधि र कानुनी आधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा यस्तो निष्कर्षले व्यापारिक निर्णयलाई कानुनी विवादमा रूपान्तरण गर्ने र लगानी वातावरणमा अनिश्चितता थप्ने जोखिम रहन्छ।
कर नोक्सानीको आशंका र कानुनी यथार्थ
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने कर प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेपछि कर दायित्वको कानुनी आधारबारे बहस तीव्र भएको छ। तर कर निर्धारण अनुमान वा आशंकामा आधारित नभई स्पष्ट कानुनी प्रावधान, तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्तका आधारमा हुने विषय भएकाले प्रतिवेदनको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ ले पूँजीगत लाभकर (capital gains tax) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि कर दायित्व कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा जटिल हुन्छ। विशेषगरी अफशोर संरचनामा हुने शेयर कारोबारमा कर निर्धारण गर्दा केवल राष्ट्रिय कानून पर्याप्त हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्त र द्विपक्षीय सम्झौताहरू पनि समान रूपमा लागू हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा तीन प्रमुख सिद्धान्तलाई आधार मानिन्छ। पहिलो, कर कहाँ लाग्ने भन्ने विषय “स्रोत देश” (source principle) र “निवास देश” (residence principle) को आधारमा निर्धारण हुन्छ। अर्थात् लाभ कहाँ उत्पन्न भयो र लगानीकर्ता कहाँको करदाता हो भन्ने आधारमा कर अधिकार तय हुन्छ।
दोस्रो, दोहोरो कर नपरोस् भनेर देशहरूबीच भएका Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) लागू हुन्छन्। यस्ता सम्झौताले एउटै आयमा दुई देशले कर नलगाउने सुनिश्चितता गर्छ र कर दायित्व कुन देशमा पर्छ भन्ने स्पष्ट ढाँचा प्रदान गर्छ।
तेस्रो, अफशोर कारोबारको सन्दर्भमा कर दायित्व सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको कानून अनुसार निर्धारण हुन्छ। यदि कारोबार विदेशी कम्पनीहरूबीच नेपाल बाहिर सम्पन्न भएको हो भने त्यसमा नेपालले स्वत कर दाबी गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि लाभको वास्तविक स्रोत, अन्तिम लाभग्राही (beneficial ownership) र कारोबार संरचनाको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, कुनै पनि अफशोर शेयर कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने निर्णय गर्न विस्तृत तथ्य, कागजात र अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धिहरूको विश्लेषण अपरिहार्य हुन्छ। केवल कारोबारको परिणाम हेरेर कर दाबी गर्ने वा नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी दृष्टिले पर्याप्त आधार मानिँदैन।
यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनले कर नोक्सानीको आशंका व्यक्त गरे पनि ती निष्कर्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्तको गहिरो विश्लेषणबिना सम्भावनामा आधारित देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। कर सम्बन्धी यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार, तथ्यगत पुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने व्याख्या आवश्यक रहने देखिन्छ।
अफशोर संरचनामाथि उठेको शंका र कानुनी यथार्थ
प्रतिवेदनले अफशोर कम्पनी संरचना प्रयोग गरिएको विषयलाई शंकास्पद रूपमा प्रस्तुत गरेपछि बहुराष्ट्रिय लगानी संरचना र त्यसको कानुनी आधारबारे बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनले अफशोर तहमा भएको कारोबारलाई अपारदर्शिता र सम्भावित अनियमिततासँग जोड्ने संकेत गरेको छ।
तर प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको एक महत्वपूर्ण तथ्यले यस दृष्टिकोणलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक देखाउँछ, अफशोर कम्पनीको शेयर कारोबारमा स्थानीय कम्पनीलाई जानकारी नहुन सक्छ । यो स्वीकारोक्तिले नै यस्तो संरचना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित र कानुनी रूपमा मान्य रहेको संकेत गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी संरचनामा अफशोर होल्डिङ कम्पनीहरूको प्रयोग सामान्य अभ्यास हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी सुरक्षा, कर योजना (tax planning), पूँजी संरचना व्यवस्थापन र विभिन्न देशको नियामकीय वातावरणसँग अनुकूलता कायम गर्न यस्ता संरचना अपनाउने गर्दछन्। विशेषगरी सीमा पार लगानी (cross-border investment) मा एक भन्दा बढी क्षेत्राधिकार संलग्न हुने भएकाले होल्डिङ संरचना प्राय तेस्रो देशमा स्थापना गरिन्छ।
कानुनी दृष्टिले यस्ता संरचनालाई स्वत अवैध वा अपारदर्शी मानिँदैन। कम्पनी ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून तथा विभिन्न देशका कर कानूनहरूले कम्पनीलाई आफ्नो संरचना व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछन् जबसम्म त्यसमा ठगी, कर छलि, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा गलत विवरण जस्ता उल्लंघन प्रमाणित हुँदैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासमा पनि अफशोर संरचना प्रयोग मात्रलाई आधार बनाएर कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति छैन। “substance over form” सिद्धान्तअनुसार वास्तविक कारोबार, लाभको प्रवाह र कानुनी दायित्वको मूल्याङ्कन गरिन्छ न कि केवल संरचनात्मक व्यवस्था हेरेर निष्कर्ष निकालिन्छ।
यस सन्दर्भमा अफशोर संरचनालाई स्वत “अपारदर्शी” वा “शंकास्पद” ठहर गर्नु कानुनी रूपमा पर्याप्त आधार बिना गरिएको सामान्यीकरण मानिन्छ। यस्ता निष्कर्षले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अभ्यासको वास्तविकता र कानुनी मान्यतालाई बेवास्ता गर्ने जोखिम रहन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता संरचनाको मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक लाभग्राही (beneficial ownership), कर दायित्व, कारोबारको पारदर्शिता र प्रचलित कानूनको पालना भएको/नभएको विषयमा केन्द्रित विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। संरचना मात्रलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्दा नीतिगत र कानुनी दुवै दृष्टिले भ्रम सिर्जना हुन सक्दछ।
कार्यादेशबाहिर ‘तेस्रो अपरेटर’ बहसः प्रतिवेदनको दायरा र लगानी सन्देशमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनमा “तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (अपरेटर)” को आवश्यकताबारे समेत चर्चा गरिएपछि समितिको कार्यादेश र प्रतिवेदनको दायरा बीचको अन्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारद्वारा गठन गरिएको समितिको कार्यादेश स्पष्ट रूपमा शेयर खरिद बिक्री, त्यसको कानुनी स्थिति, कर प्रभाव र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पर्ने असरको अध्ययनमा केन्द्रित थियो । तर तेस्रो अपरेटर आवश्यकताको विषय प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्यादेशभित्र नपर्ने देखिन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको संरचना विस्तार, नयाँ अपरेटर प्रवेश वा प्रतिस्पर्धा नीति निर्धारण जस्ता विषय दीर्घकालीन नीतिगत तहमा अध्ययन गरिने विषय हुन्। यस्ता विषयमा बजार अवस्था, प्रविधि, स्पेक्ट्रम उपलब्धता, लगानी क्षमता र नियामकीय तयारीजस्ता पक्षको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सीमित कार्यादेश पाएको छानबिन समितिले यस्तो नीतिगत प्रश्न उठाउनु प्रक्रियागत रूपमा असंगत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनले आफ्नो दायरा नाघेर व्यापक नीतिगत बहस समेट्दा त्यसले मूल विषयलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, बाह्य सन्देश पनि अस्पष्ट बनाउँछ। विशेषगरी विदेशी लगानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रकरणमा यस्ता अतिरिक्त टिप्पणीहरूले नियामकीय अनिश्चितता रहेको संकेत दिन सक्छ।
विदेशी लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर तयार गरिएका यस्ता प्रतिवेदनले लगानी प्रवर्द्धनभन्दा बढी अन्योल सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ। लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति, निश्चित नियम र पूर्वानुमेय वातावरण खोज्ने गर्दछन्। तर जब अनुसन्धान प्रतिवेदनले अप्रत्याशित रूपमा नयाँ नीतिगत बहस जस्तै नयाँ अपरेटरको आवश्यकता उठाउँछ त्यसले भविष्यमा बजार संरचना परिवर्तन हुनसक्ने संकेत दिन्छ जसले लगानी जोखिम बढेको सन्देश दिन सक्छ।
अर्कोतर्फ यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन नदिएको अवस्था पनि बहसको विषय बनेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारबाट एकीकृत र स्पष्ट धारणा नआउँदा बजारमा विभिन्न व्याख्या, अड्कलबाजी र हल्ला फैलिएको देखिन्छ। नीतिगत विषयमा सरकारी मौनता वा अस्पष्टता आफैंमा जोखिम संकेतका रूपमा लिइन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजार हल्ला र अनिश्चित सन्देशले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने होइन उल्टै त्यसलाई निरुत्साहित गर्दछ । लगानीकर्ताले स्थिरता, स्पष्टता र विश्वसनीयता खोज्छन् जबकि हल्ला, विरोधाभासी सूचना र अनिश्चित नीति वातावरणले जोखिम प्रिमियम बढाउँछ।
प्रतिवेदनकै स्वीकारोक्ति: अधूरो तथ्य
अध्ययन तथा छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै अनुसन्धान प्रक्रिया सीमित रहेको स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनले केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत गरे पनि ती निष्कर्षको आधार भने पूर्ण तथ्यमा आधारित नभएको देखिन्छ।
समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि अध्ययनका क्रममा आवश्यक सबै कागजात प्राप्त गर्न सम्भव भएन । विशेषगरी विदेशी कम्पनीहरूबीच हुने अफशोर शेयर कारोबारसम्बन्धी प्रमाण, स्वामित्व संरचना र वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी विवरण संकलन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरिएको छ। यसले अनुसन्धानको दायरा प्रारम्भदेखि नै सीमित रहेको संकेत गर्छ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा अफशोर कारोबारको पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकिएको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने यस्ता कारोबारहरू प्राय बहु–क्षेत्राधिकार (multi-jurisdictional) संरचनामा आधारित हुने भएकाले तिनको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गर्न समय, अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक पर्दछ । यस्तो जटिल संरचनालाई पर्याप्त प्रमाण बिना विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक रूपमा अपूर्ण निष्कर्षतर्फ लैजान सक्छ।
समितिले छोटो समयमा जटिल विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपरेको अवस्थासमेत स्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी संरचना, कर कानून र अफशोर वित्तीय व्यवस्था जस्ता बहुआयामिक विषय समेटिएको प्रकरणमा समय अभावले अनुसन्धानको गहिराइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको स्पष्ट छ।
यस्ता सीमितताबीच तयार गरिएको प्रतिवेदनले अन्तत केही निर्णायक र कडा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। तर अनुसन्धानकै क्रममा तथ्य, कागजात र विवरण अपूर्ण रहेको स्वीकारोक्ति हुँदा ती निष्कर्ष कत्तिको ठोस आधारमा आधारित छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्दछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको विश्वसनीयता त्यसमा प्रयोग गरिएका प्रमाण, तथ्य र विश्लेषणको पूर्णतामा निर्भर हुन्छ। जब अनुसन्धानकर्ताले नै आवश्यक सूचना प्राप्त नभएको स्वीकार गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा दिइने निष्कर्षहरूलाई अन्तिम सत्यको रूपमा लिन सकिँदैन बरु थप अनुसन्धानको आधारको रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सुरक्षा
प्रतिवेदनले उठाएका निष्कर्षहरू केवल घरेलु कानुनी बहसमा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानूनसँग पनि जोडिएका छन्। विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी संरचना, अफशोर शेयर कारोबार र लगानी सुरक्षासम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्ने विषय अहिले गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रणालीमा केही आधारभूत कानुनी सिद्धान्तहरू स्थापित छन् जसले विदेशी लगानी, कम्पनी संरचना र राज्यको नियामकीय अधिकारको सीमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दछन्। एनसेल जस्तो संरचनामा यी सिद्धान्तहरू विशेष रूपमा लागू हुन्छन्।
अलग कानुनी इकाईको सिद्धान्त (Corporate Veil)
कम्पनी कानूनको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक कम्पनी स्वतन्त्र कानुनी व्यक्ति (separate legal entity) हो। यसको अर्थ होल्डिङ कम्पनी र त्यसको सहायक (subsidiary) कम्पनी कानुनी रूपमा अलग अलग अस्तित्व हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासमा “corporate veil” को सम्मान गरिन्छ अर्थात् एक कम्पनीको दायित्व वा कारोबारलाई अर्को कम्पनीमा स्वतः स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन। यो सिद्धान्त बेलायतको प्रसिद्ध Salomon v. Salomon & Co. (1897) बाट स्थापित भएको हो र विश्वव्यापी रूपमा मान्य छ।
यस सन्दर्भमा विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्तरमा भएको शेयर खरिद बिक्रीलाई नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनको रूपमा व्याख्या गर्न कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्दछ। अन्यथा अलग कानुनी इकाईको सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ।
नियामकीय अधिकारको सीमा
नेपालको दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार नियामक निकायको अधिकार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीसम्म सीमित हुन्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र त्यसअन्तर्गतका नियमावलीले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालन, स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी विषय नियमन गर्दछन् ।
प्रतिवेदनमा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर कारोबारमा स्वीकृति आवश्यक हुने उल्लेख छ । तर विदेशी कम्पनीहरूको स्तरमा भएको शेयर हस्तान्तरणमा सोही प्रावधान स्वतः लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि स्थानीय नियामकको अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित हुन्छ। अफशोर कम्पनी वा विदेशी होल्डिङ संरचनामा भएको कारोबारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सामान्यत नियामकसँग हुँदैन।
स्थिर र पूर्वानुमेय नीतिगत वातावरण
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानूनमा “legitimate expectation” अर्थात् लगानीकर्ताको वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्दा त्यहाँको कानुन, नीति र नियामकीय व्यवहार स्थिर र पूर्वानुमेय रहने अपेक्षा गर्न पाउँछ।
तर लगानी भइसकेपछि राज्यले कानुनी प्रावधानको नयाँ व्याख्या गर्ने, पूर्वप्रभावी रूपमा नियम लागू गर्ने वा अस्पष्ट तथा असंगत निर्णय लिने अवस्था आएमा यस्तो वैध अपेक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसले लगानीकर्ताले प्रारम्भमा विश्वास गरेको नीतिगत आधार नै परिवर्तन हुने स्थिति सिर्जना गर्छ।
यस्ता परिस्थितिमा लगानीकर्ताले आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (arbitration) को बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार तयार हुन्छ।
“Fair and Equitable Treatment” को सिद्धान्त, राज्यको व्यवहारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामा “Fair and Equitable Treatment” अर्थात् निष्पक्ष र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई केन्द्रीय मानिन्छ। नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू (Bilateral Investment Treaties – BITs) मा यो प्रावधान अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ।
यस सिद्धान्तअनुसार राज्यले लगानीकर्ताप्रति पारदर्शी, गैर–भेदभावपूर्ण र कानुनी रूपमा निश्चित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता हुनुपर्छ, मनपरी वा लक्षित निर्णय लिन पाइँदैन र लगानीकर्ताले भरोसा गर्न सक्ने कानुनी स्थिरता कायम गर्नुपर्छ।
यदि राज्यको कुनै निर्णय, प्रतिवेदन वा नियामकीय हस्तक्षेपले यी मापदण्ड उल्लंघन गर्छ भने लगानीकर्ताले आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (ICSID) जस्ता निकायमा यस्ता विवादहरू सुनुवाइ हुने प्रचलन छ।
लगानी वातावरणमा पर्ने प्रभाव
एनसेलको शेयर कारोबारसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनले स्वयं “नकारात्मक सन्देश” जाने सम्भावनाको चर्चा गरे पनि त्यसका निष्कर्ष र प्रस्तुति शैलीले नै लगानी वातावरणमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। विशेषगरी अधूरो तथ्य र अपुष्ट आधारमा गरिएका कडा टिप्पणीले विदेशी लगानीकर्तामा जोखिमको संकेत जाने देखिएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका “अवास्तविक”, “शंकास्पद” र “अपारदर्शी” जस्ता शब्दावलीले स्पष्ट कानुनी निष्कर्षभन्दा बढी धारणा आधारित मूल्याङ्कन झल्काउँछ। जबकि प्रतिवेदनमै आवश्यक सबै कागजात प्राप्त नभएको र अफशोर कारोबारको पूर्ण विवरण संकलन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा दिइने निष्कर्षले स्पष्टता भन्दा बढी अनिश्चितता पैदा गर्ने जोखिम रहन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विदेशी लगानी वातावरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष “नीतिगत निश्चितता” हो। लगानीकर्ताले कुनै देशमा दीर्घकालीन पूँजी लगानी गर्दा कानुनको स्थिरता, नियामकीय व्यवहारको स्पष्टता र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा पूर्वानुमेयता खोज्छन्। तर जब कुनै प्रकरणमा अधूरो अनुसन्धानका आधारमा कडा टिप्पणी गरिन्छ त्यसले नीतिगत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउने सन्देश दिन्छ।
नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी पूँजी, प्रविधि र रोजगारीको प्रमुख स्रोत हो। विशेषगरी दूरसञ्चार जस्तो पूँजी गहन क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बिना सेवा विस्तार र प्रविधि विकास सम्भव हुँदैन। यस्तो क्षेत्रमा यदि नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ भने नयाँ लगानी आउने मात्र होइन विद्यमान लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अभ्यासमा नियामकीय अनिश्चितता र विवादले लगानीकर्तालाई वैकल्पिक बजारतर्फ आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। लगानीकर्ताले जोखिम उच्च भएको देशभन्दा स्पष्ट कानुनी संरचना र स्थिर नीति भएका देश रोज्ने गर्दछन् । यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनका निष्कर्षले नेपालमा लगानी गर्दा अनपेक्षित व्याख्या र विवादको सम्भावना रहने सन्देश दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसैले विज्ञहरू स्पष्ट कानुनी आधार तथ्यमा आधारित निष्कर्ष र सन्तुलित सार्वजनिक सन्देशको आवश्यकता औंल्याउँछन्। अन्यथा यस्ता प्रतिवेदनले समाधानभन्दा बढी लगानी वातावरणमा अविश्वास र अनिश्चितता थप्ने जोखिम रहने देखिन्छ।
अबको बाटो
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री विवादलाई दीर्घकालीन अनिश्चितताबाट निकालेर समाधानतर्फ लैजान राज्यले स्पष्ट, कानुनी आधारमा आधारित र सन्तुलित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार विवादलाई थप जटिल बनाउनेभन्दा कानुनी स्पष्टता र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता अफशोर शेयर कारोबार सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्याख्या हो। नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा सम्बन्धित नियमावलीले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर संरचना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्तरमा हुने शेयर कारोबारबारे स्पष्ट प्रावधान देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अफशोर कारोबारलाई कसरी व्याख्या गर्ने, नियामकीय स्वीकृति कहाँ आवश्यक हुन्छ र राज्यको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म सीमित हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी निर्देशिका आवश्यक देखिएको छ।
दोस्रो, कर सम्बन्धी विषयमा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयकर ऐन, २०५८ ले पूँजीगत लाभकर (capital gains tax) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ तर अफशोर शेयर कारोबारमा कर दायित्व निर्धारण गर्दा लाभको स्रोत, स्वामित्व संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्त (जस्तै Double Taxation Avoidance Agreement) लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अनुमान वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा होइन प्रमाण र कानुनी व्याख्यामा आधारित कर निर्धारण मात्र दिगो र विवादरहित हुने देखिन्छ।
तेस्रो, नियामकीय अस्पष्टता हटाउने सुधार आवश्यक छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण, कर प्रशासन, कम्पनी रजिष्ट्रार तथा अन्य नियामक निकायबीच अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियागत स्पष्टता नहुँदा यस्ता विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन्। एउटै विषयमा फरक फरक व्याख्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन, स्पष्ट कार्यविधि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
चौथो, लगानीकर्तासँग विश्वास पुन स्थापना अपरिहार्य बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानून र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअनुसार राज्यले लगानीकर्तालाई स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमेय वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व हुन्छ। यदि नीतिगत अस्पष्टता वा अनपेक्षित निर्णयको सन्देश गएको छ भने त्यसलाई संवाद, स्पष्ट नीति र सन्तुलित निर्णयमार्फत सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार एनसेल प्रकरणलाई समाधान गर्ने तरिका केवल कानुनी विवाद टुंग्याउनु मात्र होइन भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिने आधार तयार गर्नु पनि हो। स्पष्ट कानुन, तथ्यमा आधारित निर्णय र लगानीमैत्री सन्देशले मात्र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक हित सुरक्षित गर्न सक्ने देखिन्छ।
निष्कर्षः तथ्य, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने निर्णयको आवश्यकता
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरू महत्वहीन छैनन्। कर दायित्व, नियामकीय स्वीकृति, स्वामित्व संरचना र लगानी वातावरणजस्ता विषय स्वभावत संवेदनशील र नीतिगत रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर यस्ता विषयको विश्लेषण गर्दा प्रयोग हुने आधार, प्रमाण र कानुनी व्याख्या सन्तुलित र स्थापित मापदण्डसँग मेल खाने हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि प्रतिवेदन वा निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। नेपालको प्रचलित कानुन जस्तै आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३ तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले समेत निर्णय प्रक्रिया तथ्य, कागजात र विधिसम्मत आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि अनुसन्धानकै क्रममा आवश्यक कागजात अपूर्ण रहेको स्वीकार गरिएको अवस्थामा त्यसबाट निकालिने निष्कर्षलाई अन्तिम सत्यको रूपमा लिनु विधिसम्मत दृष्टिले कमजोर आधार मानिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लगानीसम्बन्धी विवादहरूमा प्रमाण, पारदर्शिता र सन्तुलित व्याख्यालाई उच्च महत्व दिइन्छ। द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BITs) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अभ्यासले राज्यका निर्णयहरू “fair and equitable treatment” र “due process” को मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने अपेक्षा गर्दछन्। यदि कुनै निष्कर्ष पूर्वाग्रह, अधूरो तथ्य वा असंगत व्याख्यामा आधारित देखियो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टिक्न कठिन हुने मात्र होइन लगानी विवादको आधारसमेत बन्न सक्दछ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रतिवेदनहरूले समाधान खोज्ने माध्यम बन्नुपर्ने हो तर यदि ती प्रतिवेदन स्वयं अनिश्चितता र विवादको स्रोत बन्छन् भने त्यसले नीतिगत विश्वसनीयतामा असर पार्दछ। अधूरो तथ्यमा आधारित कडा निष्कर्षले लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गर्ने, नियामकीय प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने र भविष्यका निर्णय प्रक्रियामा जटिलता थप्ने जोखिम रहन्छ।
एनसेल प्रकरणले नेपालसामु एउटा स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गरेको देखिन्छ के निर्णय भावनात्मक दबाब, सार्वजनिक धारणा र अपूर्ण सूचनाको आधारमा लिने वा स्थापित कानुनी सिद्धान्त, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी अघि बढ्ने। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण र कानुनी विश्वसनीयता जोगाउन दोस्रो विकल्प अपरिहार्य देखिन्छ।
