Tekmandu

डाटा सेन्टरको आकार दोब्बर हुँदै, सन् २०३५ सम्ममा १०६ गिगावाट बिजुली चाहिने

काठमाण्डौं — आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डाटा सेन्टरको बढ्दो मागका कारण विश्वभर ऊर्जाको आवश्यकता तीव्र रूपमा चुलिएको छ। विशेषगरी माइक्रोसफ्ट र मेटा जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न प्राकृतिक ग्यास (Natural gas) पावर प्लान्टमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। तर यही आकर्षणका बीच प्राकृतिक ग्यास पावर प्लान्ट निर्माणको लागतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

ब्लुमबर्ग एनईएफ (BloombergNEF) को नयाँ रिपोर्ट अनुसार विगत दुई वर्षमा यस्ता प्लान्ट निर्माण गर्ने खर्च ६६ प्रतिशतले बढेको छ।

लागत र समय दुवैमा उच्च वृद्धि

हाल अमेरिका र इरानबीचको युद्ध जारी रहे तापनि विश्व बजारमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्य भने तुलनात्मक रूपमा कमै देखिएको छ। यद्यपि ग्यासको मूल्य स्थिर रहे पनि नयाँ कम्बाइन्ड साइकल ग्यास टर्बाइन (CCGT) पावर प्लान्ट निर्माण गर्ने खर्च भने अप्रत्याशित रूपमा आकासिएको छ। ब्लुमबर्ग एनईएफको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३ मा प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण गर्न १,५०० डलरभन्दा कम खर्च हुने गरेकोमा गत वर्ष मात्रै यो लागत बढेर २,१५७ डलर पुगेको छ। यसरी हेर्दा प्लान्ट निर्माणको आर्थिक भार निकै बढेको देखिन्छ। लागतमा भएको यो वृद्धिसँगै नयाँ प्लान्टहरू सम्पन्न गर्न लाग्ने समयमा समेत २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ जसले गर्दा प्रविधि कम्पनी र ऊर्जा प्रदायकहरूमाथि समय र लगानी दुवैको दोहोरो चाप थपिएको छ।

डाटा सेन्टर: ऊर्जा खपतको नयाँ केन्द्र

विद्युतको माग बढ्नुमा डाटा सेन्टरहरू मुख्य कारक मानिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले डाटा सेन्टर सञ्चालकहरूलाई “आफ्नै ऊर्जा ल्याउन” (Bring their own power) आग्रह गरे पनि युटिलिटी कम्पनीहरूले नयाँ उत्पादनको भार ग्राहकहरूमाथि थुपार्ने गरेका छन्। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा डाटा सेन्टरप्रति नकारात्मक धारणा (Backlash) समेत बढ्न थालेको छ।

रिपोर्टका अनुसार  सन् २०३५ सम्ममा डाटा सेन्टरको माग अहिलेको तुलनामा २.७ गुणाले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल ४० गिगावाट रहेको माग सन् २०३५ सम्म १०६ गिगावाट पुग्ने अनुमान छ। अहिले १० प्रतिशत डाटा सेन्टर मात्र ५० मेगावाट वा सोभन्दा ठूला छन्  तर आगामी दशकमा औसत डाटा सेन्टरको आकार नै १०० मेगावाटभन्दा ठूलो हुने देखिएको छ।

उपकरणको अभाव लामो पर्खाइ

प्राकृतिक ग्यास प्लान्ट निर्माणको होडबाजीले ग्यास टर्बाइन (Gas turbines) को चरम अभाव सिर्जना भएको छ। प्लान्टको कुल लागतको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी टर्बाइनहरूको मूल्य सन् २०१९ को तुलनामा यस वर्षको अन्त्यसम्म १९५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। टर्बाइन निर्माण गर्ने प्रविधि जटिल हुने र यसलाई तत्कालै बढाउन नसकिने भएकाले अहिले अर्डर गर्नेहरूले सन् २०३० को सुरुवातसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

विकल्पको खोजी: गुगलको नयाँ बाटो

प्राकृतिक ग्यासको लागत आकासिएपछि सबै कम्पनीहरू यसतै प्लान्टमा मात्र सीमित छैनन्। गुगल (Google) ले नवीकरणीय ऊर्जा (Renewables) र लङ-ड्युरेसन इनर्जी स्टोरेज (Long-duration energy storage) मा आधारित नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।

गुगलले फर्म इनर्जी (Form Energy) को ‘आयरन-एयर ब्याट्री’ (Iron-air batteries) प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ जसले १०० घण्टासम्म लगातार बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छ। ग्यास टर्बाइनको मूल्य बढिरहँदा सोलार प्यानल र ब्याट्रीको मूल्य भने समयसँगै घट्दै गएकाले यो प्रविधि एक किफायती विकल्पका रूपमा देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

नासाको ‘स्वीफ्ट’ टेलिस्कोप जोगाउन खटाइएको यानमै समस्या: अन्तरिक्षमै घुम्न थालेपछि उद्धार मिसन जोखिममा

नासाको ‘स्वीफ्ट’ टेलिस्कोप जोगाउन खटाइएको यानमै समस्या: अन्तरिक्षमै घुम्न थालेपछि उद्धार मिसन जोखिममा

काठमाडौं — अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको प्रसिद्ध 'स्वीफ्ट' गामा-रे टेलिस्कोपलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन पठाइएको यान आफैँ अ...
बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

बेइजिङमा बन्यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘फाइभजी-एडभान्स’ गिगाअपलिङ्क नेटवर्क, ह्वावे र चाइना युनिकमको नयाँ फड्को

काठमाडौं —  टेलिकम क्षेत्रको दिग्गज ह्वावे र चाइना युनिकम बेइजिङले संयुक्त रूपमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो commercial ५G-A १०० MHz Gig...
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टिकटक असफल रहेको युरोपेली आयोगको निष्कर्ष, वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने

काठमाडौं — युरोपेली आयोग (EC) ले टिकटकले बालबालिकाको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष...
फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

फ्रिक्वेन्सीमा विभेद? एनसेललाई रोक, नेपाल टेलिकमलाई थप सुविधा

काठमाडौं —  नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र आगामी ५जी सेवाको सफल कार्यान्वयनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सबैभन्द...