काठमाण्डौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले करिब ८ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बक्यौता रहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकम लाई थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको विषयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पठाएको पत्रअनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा 4G LTE सेवाको गुणस्तर सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी अस्थायी रूपमा थप २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ। पत्रमा उक्त फ्रिक्वेन्सी वापत प्रति मेगाहर्ज वार्षिक रु. १ करोड ३५ लाख (Unpaired) का दरले मासिक दामासाही हिसाबमा रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर उक्त निर्णय दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० विपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उक्त नीतिको दफा ४ अन्तर्गत “रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिने सिद्धान्त” को उपदफा ४.१ मा “सेलुलर/मोबाइल फ्रिक्वेन्सीलाई मुख्यतः लिलाम बढाबढ (Auction) को प्रक्रियाबाट वितरण गरिनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बढाबढ प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी “अस्थायी” शीर्षकमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
त्यस्तै नीतिको दफा ८ को उपदफा ८.१ को बुँदा ८.१.१ मा “सेलुलर/मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण मुख्यतः बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर यस प्रकरणमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल नगरी प्रशासनिक रूपमा मूल्य निर्धारण गरेर फ्रिक्वेन्सी दिइएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
यससँगै नीतिको दफा ९ अन्तर्गत रहेको बक्यौता सम्बन्धी व्यवस्था पनि अहिले उल्लंघनको विषय बनेको छ। दफा ९ को उपदफा ९.९ मा “सेवा प्रदायकले नयाँ फ्रिक्वेन्सी वा थप फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नुअघि फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्ने” स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
तर नेपाल टेलिकमको करिब ८ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बक्यौता रहेको अवस्थामा समेत थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको भन्दै नीति कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लागेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार फ्रिक्वेन्सी वितरण, मूल्य निर्धारण र बक्यौता व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले भविष्यमा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । उनीहरूका अनुसार “अस्थायी” व्यवस्थाको आवरणमा नीतिबाहिर गएर फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिनु प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली र नियामकीय विश्वसनीयता दुवैका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
