काठमाण्डौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यशैलीलाई पूर्णत नियन्त्रित र पर्फमेन्स बेस्ड बनाउने नाममा मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनमाथि कडा निगरानी सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ लाई हतियार बनाउँदै मन्त्रालयका दैनिक गतिविधि, कर्मचारीका बैठक र बाह्य सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर्स) सँगको भेटघाटमा समेत अंकुश लगाएको छ।
सचिवालयको डिजिटल र फिजिकल स्क्यानिङ
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिले परराष्ट्र बाहेकका सबै मन्त्रालयमा समानान्तर निगरानी संयन्त्र परिचालन गरेको छ। मन्त्रालयका सचिवहरूका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्रिन सिग्नल अनिवार्य गरिएको छ। “अहिले मन्त्रीहरूसँग स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकार शून्य जस्तै छ,” एक मन्त्रालयका सचिवले भने, “बाहिरी व्यक्ति वा स्टेकहोल्डरसँगको इन्गेजमेन्टमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ।”
विशेष गरी अर्थ, गृह र कानुन मन्त्रालयमा सचिवालयको हस्तक्षेप बढी देखिएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कुनै पनि नीतिगत छलफलमा बिचौलिया वा स्वार्थ समूहको प्रवेश रोक्ने नाममा मन्त्रीहरूलाई आइसोलेसन मा राखिएको छ।
बजेट निर्माणमा समानान्तर आइटी पोर्टल
अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि टोली बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै डिजिटल पोर्टल सार्वजनिक गरेर प्रत्यक्ष सुझाव मागेपछि कर्मचारी संयन्त्र थप चिढिएको छ। मन्त्रालयका एक प्राविधिक कर्मचारी भन्छन्, “हाम्रो विज्ञतालाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशान्त वैदिक र गभर्नर जस्ता सिमित पात्रहरूसँग मात्र ‘क्लोज डोर’ छलफल गरिरहनुभएको छ। यसले मन्त्रालयको संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाएको छ।”
मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि, “हामी केवल कमाण्ड फलोअर”
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीबाट सबैभन्दा बढी कानुनमन्त्री सोबिता गौतम असन्तुष्ट देखिएकी छिन्। महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा चल्नुपर्ने मन्त्रालयलाई सचिवालयका सदस्यहरूले फोन गरेर निर्देशन दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।
धेरैजसो मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक अन्य समयमा भेट्न समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। सचिवालयको तर्क भने फरक छ, रास्वपाले बालेनको भिजनमा जनादेश पाएकाले मन्त्रीहरू उनकै शैलीमा चल्नुपर्ने र कर्मचारीले मन्त्रीलाई घुमाउन सक्ने भएकाले निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालय
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुन प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने तयारी र अन्य मन्त्रालयका महत्वपूर्ण शाखाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई पावर सेन्ट्रलाइजेसन को संज्ञा दिइएको छ। “सुशासनका लागि प्रविधि र निगरानी राम्रो हो, तर यसले मन्त्रालयहरूको स्वायत्तता र मन्त्रीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको छ,” प्रशासनविद्हरू टिप्पणी गर्दछन् ।
अहिले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षमताको रिपोर्ट कार्डका आधारमा जतिबेला पनि बर्खास्तीमा पर्न सक्ने चेतावनी सचिवालयले दिँदै आएको छ जसका कारण कर्मचारी प्रशासनमा समेत एक प्रकारको त्रास उत्पन्न भएको छ ।
