काठमाण्डौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारले दरखास्त आह्वान गरेर म्याद सकिएपछि मात्रै योग्यताका सर्तहरू परिवर्तन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दरखास्त बुझाउने अन्तिम दिन (जेठ ५ गते) ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ र ‘कार्यविधि, २०८३’ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गराई जेठ ६ गते दिउँसो मात्रै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ।
सरकारले दरखास्त दिने अन्तिम दिनमा आएर योग्यताका प्रावधानहरू खुम्च्याउँदा पहिल्यै आवेदन दिइसकेका अधिकांश प्रतिस्पर्धीहरू स्वत अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले आवेदन प्रक्रियाको पारदर्शिता र सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक/प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १० वर्षको (सदस्यको हकमा ७ वर्षको) अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन सक्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो।
तर आवेदन दिने समय सकिएपछि नयाँ दिग्दर्शनमार्फत योग्यताको दायरालाई अस्वाभाविक रूपमा साँघुरो बनाइएको छ।
नयाँ दिग्दर्शनले थपेका कडा सर्तहरू
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भनिएको नौ पृष्ठ लामो र १७ बुँदा रहेको उक्त दिग्दर्शनले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली, २०५४ मा उल्लेखित योग्यताका अतिरिक्त थप सर्तहरू अगाडि सारेको छ।
दूरसञ्चार ऐनमा भएको ब्यवस्थाः
दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको ब्यवस्थाः
नयाँ दिग्दर्शनले दूरसञ्चार ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीमा कतै उल्लेख नै नभएका प्रावधानहरू थपेर आवेदकहरूको दायरालाई जानाजान सीमित (संकुचित) गरिदिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड वा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (एघारौं तह)’ वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै कुनै संघ, संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा ‘उच्च व्यवस्थापकीय तहमा’ दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएको छ।
मूल ऐन र नियमावलीमा हुँदै नभएका ‘एघारौं तह’ र ‘उच्च व्यवस्थापकीय तह’ जस्ता शब्दावलीहरू दिग्दर्शनमार्फत घुसाएर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न र निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र आवेदन दिन योग्य बनाउन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ।
जेन्जी आन्दोलन अगाडिको जस्तै सेटिङ
आवेदन प्रक्रिया सकिएपछि एक्कासी ल्याइएको यो परिवर्तनले प्रतिस्पर्धीहरूमा ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश छाएको छ। टेकमाण्डुसँग कुरा गर्दै केही आवेदकहरूले मन्त्रालयको यो कदमलाई ‘कर्मकाण्डी’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो सूचना प्रकाशन एउटा देखावटी नाटक मात्र थियो जसको भित्री उद्देश्य आफू अनुकूलको ‘अमुक व्यक्ति’ लाई नियुक्त गर्नु हो।
“कतै यो जेन्जी आन्दोलन अगाडिका सरकारले गरेजसरी नै आफ्ना आसेपासे र ‘कुनै मान्छे’ ल्याउनका लागि गरिएको सेटिङ त होइन?,” एक आवेदकले आशंका पोख्दै भने, “म्याद सकिएपछि नियम परिवर्तन गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रस्ट प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। यसले आवेदकहरूको संख्या खुम्च्याउन खोजेको छ।”
कानुनी पक्ष, ऐन माथि दिग्दर्शन हावी हुन सक्दैन
यसरी रातारात कार्यविधि र दिग्दर्शन ल्याएर योग्यता परिवर्तन गर्नुलाई कानुनी जानकारहरूले क्षेत्राधिकार बाहिरको कदम भनेका छन्। कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि मन्त्रालयको आन्तरिक दिग्दर्शन वा कार्यविधिले संसद्बाट पारित भएको ‘ऐन’ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘नियमावली’लाई विस्थापित वा काट्न सक्दैन। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले तोकेको मापदण्डलाई दिग्दर्शनमार्फत थप संकुचित बनाउन खोज्नु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ।
एक कानुनविद् भन्छन्, “ऐनमै प्रस्ट उल्लेख छ भने दिग्दर्शनले त्यसलाई फरक पार्न सक्दैन। ऐन बाझिएको हदसम्म दिग्दर्शनले काम गर्दैन। तर आवेदन दिने अवधि सकिएपछि किन योग्यता परिवर्तन गरियो? यसले नैतिक प्रश्न भने गम्भीर रुपमा उब्जाएको छ।”
विज्ञहरूका अनुसार ऐनले दिएको फराकिलो दायरालाई दिग्दर्शनले खुम्च्याउँदा त्यसले कानुनी मान्यता नपाए पनि, तत्कालका लागि भने मन्त्रालयलाई आफूले चाहेका उम्मेदवार छनोट गर्न र अन्यलाई ‘सर्टलिस्ट’ मै अयोग्य देखाउन सजिलो बाटो बनाइदिएको छ। दिग्दर्शनले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल र गोरखापत्र संस्थानलगायतका अन्य निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको योग्यतामा पनि यस्तै नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरू थपेको छ।
अन्तिम प्रहरमा आएर योग्यता परिवर्तन गर्ने मन्त्रालयको यो कदमले योग्य र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले कस्तो जवाफ दिन्छ र कानुनी रुपमा यो नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।
