इन्टरनेटको मर्मत शुल्कमा दिइँदै आएको कर छुट हटाउन प्राधिकरणको सिफारिस, क्षेत्राधिकार र विज्ञको सहभागितामाथि प्रश्न

काठमाण्डौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको मर्मतसम्भार शुल्क (मेन्टेनेन्स चार्ज) मा दिइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) छुटको व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

दूरसञ्चार सेवालाई  विलासिता नभई अत्यावश्यक सेवा  भन्दै प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आर्थिक ऐन संशोधन गरी कुल महसुलमै कर लगाउने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेपछि यसको क्षेत्राधिकार र उपभोक्तामा पर्ने असरबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख अर्जुन घिमिरेको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ ८ गते सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उक्त सिफारिस गरिएको हो। सञ्चार मन्त्री र सचिवलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा विद्यमान ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने व्यवस्थाले बजारमा द्विविधा उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ।

प्राधिकरणको पत्रमा के छ?

आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १४ को उपदफा २ ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलमध्ये अधिकतम ५० प्रतिशतसम्मलाई मर्मतसम्भार शुल्क तोक्न सक्ने र त्यस्तो शुल्कमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्राधिकरणले विभिन्न सेवा प्रदायकले फरक फरक प्रतिशतमा बिजक जारी गर्दा अस्पष्टता भएको भन्दै अब ग्राहकबाट लिने महसुलको कुल अंकलाई नै करधार (Tax Base) बनाई विद्यमान दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको दरमा परिमार्जन गर्न कानुन संशोधनको माग गरेको छ। साथै सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले कार्यविधि बनाई लागू गर्न पाउनुपर्ने माग समेत पत्रमा गरिएको छ।

यसले पार्ने असर: उपभोक्तालाई भार कि राहत?

प्राधिकरणको यो सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आएमा यसले समग्र इन्टरनेट बजार र उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ:

• इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि हुने जोखिम: हाल सेवा प्रदायकहरूले कुल बिलको ५० प्रतिशत रकमलाई मर्मतसम्भार शुल्क देखाएर त्यसमा कर जोगाउँदै आएका छन्। यदि कुल महसुलमै १० प्रतिशत TSC लगाउने हो भने कि त सेवा प्रदायकको नाफा घट्छ  कि उनीहरूले त्यो भार सीधै उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्नेछन्। यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निश्चित छ।
• डिजिटल अर्थतन्त्रको नारासँग बाझिने: एकातिर प्राधिकरणकै पत्रमा दूरसञ्चार सेवा डिजिटल रूपान्तरण र अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख पूर्वाधार भएको उल्लेख छ तर अर्कोतिर छुट दिइँदै आएको करको दायरा बढाउँदा  इन्टरनेटलाई क्रययोग्य बनाउने राज्यको नीतिसँग यो कदम सीधै बाझिन पुग्दछ ।
• सेवा प्रदायकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण: एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको  मेन्टेनेन्स चार्जको नाममा बिलिङमा भइरहेको अपारदर्शिता र सेवा प्रदायकहरू बीचको अस्वस्थ लुपहोल (Loophole) अभ्यास भने यसले बन्द गराउनेछ।

के करको नीतिगत सिफारिस गर्नु एनटिएको काम हो?

यस पत्रले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) माथिको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरण एक नियामक निकाय हो जसको मुख्य काम फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, लाइसेन्स वितरण, गुणस्तर मापन र प्राविधिक नियमन गर्नु हो।

• अर्थ मन्त्रालयको अधिकारमा हस्तक्षेप: कुन सेवामा कति कर लगाउने, करको आधार (Tax Base) के हुने र कर प्रशासन कसले चलाउने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आर्थिक ऐन नै संशोधन गरेर करधार परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पठाउनु नियामक निकायको कार्यादेश (Mandate) भन्दा बाहिरको कदम हो।
• कार्यविधिको महत्वाकांक्षा: आर्थिक ऐनले ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भनेको अर्थ प्राविधिक सहजीकरण गर्नु हो  तर प्राधिकरणले कर प्रशासनको समग्र कार्यविधि नै आफैंले बनाउने र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कमा समेत हात हाल्ने मनसाय देखाउनुलाई विज्ञहरूले अस्वाभाविक मानेका छन्।

विज्ञहरूको परामर्श बिनाको हतारो

राजस्व, करधार र आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको इन्टरनेट महसुल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा निर्णय वा सिफारिस गर्दा व्यापक आर्थिक विश्लेषण आवश्यक पर्दछ ।

तर  प्राधिकरणको यो सिफारिसमा त्यस्तो कुनै गहन अध्ययन वा विज्ञहरूको परामर्श देखिँदैन:

• सरोकारवालासँग छलफलको अभाव: कर कानुनका विज्ञ, अर्थशास्त्री, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (ISPAN) र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसँग कुनै परामर्श नगरी नितान्त प्रशासनिक तहबाट यति ठूलो सिफारिस जानु नीतिगत अपरिपक्वता हो।
• राजस्वको असर मूल्याङ्कन खोइ?: कुल महसुलमा कर लगाउँदा र दर परिमार्जन गर्दा राज्यलाई कति राजस्व घाटा वा नाफा हुन्छ र उपभोक्तालाई कति भार पर्छ भन्ने कुनै तथ्यगत तथ्याङ्क (Data) पत्रमा समावेश छैन।

जनगुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने गरी पठाइएको यो पत्रले सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच नयाँ नीतिगत टकराव ल्याउने सम्भावना बढेको छ। नियामक निकायले प्राविधिक नियमनमा जोड दिनुको साटो राजस्व र करको नीति निर्माणमा प्रवेश गर्न खोज्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत स्थिरतामै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।