काठमाण्डौं — नेपाल आफ्नो डिजिटल रूपान्तरणको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा पेचिलो नीतिगत बहस सुरु भएको छ, ‘६ गिगाहर्ज (6 GHz)’ स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड) को व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
विश्वका केही ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले यो सम्पूर्ण ब्यान्ड विना लाइसेन्स वाई फाई (Wi-Fi) का लागि खुला गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) र क्षेत्रीय प्रविधि विज्ञहरूले भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई फरक सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको सुझाव छ, माथिल्लो ६ गिगाहर्ज अर्थात् अपर ६ गिगाहर्ज (६४२५–७१२५ मेगाहर्ज) ब्यान्डलाई वाई फाईलाई होइन आगामी ५जी-एडभान्स र ६जी प्रविधिका लागि सुरक्षित राख्नु पर्दछ।
डिजिटल खाडललाई कम गर्दै पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको अधिकतम प्रतिफल खोजिरहेको नेपालका लागि ६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई दुई भागमा विभाजन गर्नु नै सबैभन्दा तार्किक र दूरदर्शी कदम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सन्तुलित विभाजनको विश्वव्यापी अभ्यास
आईटीयूको मार्गदर्शनअनुसार अहिले विश्वभरका अधिकांश देशहरू ६ गिगाहर्जको कुल १२०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमलाई सन्तुलित रूपमा बाँडफाँट गर्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन्।
यस रणनीतिअन्तर्गत तल्लो ६ गिगाहर्ज (५९२५–६४२५ मेगाहर्ज) लाई विना लाइसेन्स वाई फाईका लागि छुट्याइन्छ। यसले घर तथा कार्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेटका लागि ‘वाई फाई ६ई’ र ‘वाई-फाई ७’ को सहज विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी माथिल्लो ६ गिगाहर्ज (६४२५–७१२५ मेगाहर्ज) लाई लाइसेन्सप्राप्त मोबाइल नेटवर्क (आईएमटी) का लागि आरक्षित गरिन्छ जसले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा दिन सघाउँछ।
उत्तर र दक्षिण अमेरिकी देशहरूले यो सम्पूर्ण ब्यान्ड वाई फाईलाई दिए पनि नेपाल आवद्ध रहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र, युरोप र अफ्रिकाले भने मोबाइल कनेक्टिभिटीको भविष्य सुरक्षित गर्न माथिल्लो आधा भागलाई ५जी र ६जीकै लागि छुट्याउने निर्णय गरिसकेका छन्।
किन आवश्यक छ मोबाइल नेटवर्कलाई माथिल्लो ६ गिगाहर्ज ?
विज्ञहरूका अनुसार माथिल्लो ६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई वाई फाईलाई नभई मोबाइल नेटवर्ककै लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने पछाडि मुख्य तीन कारण छन्:
- डेटा ट्राफिक जामको समाधान: नेपालका सहरी क्षेत्रमा मोबाइल डेटाको खपत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हाल उपलब्ध मिड ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी (जस्तै ३.५ गिगाहर्ज) ले मात्र भविष्यको उच्च डेटा माग धान्न सक्दैन। माथिल्लो ६ गिगाहर्ज ब्यान्डले एकमुष्ट ७०० मेगाहर्जको ठूलो फ्रिक्वेन्सी ब्लक उपलब्ध गराउँछ। १० गिगाहर्जभन्दा मुनिको रेन्जमा सहरभरि बहु गिगाबिट (Multi-gigabit) स्पिड दिन सक्ने यो नै अन्तिम विकल्प हो।
- विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग: अति उच्च फ्रिक्वेन्सी भएका मिलिमिटर वेभ ब्यान्डहरूको कभरेज रेन्ज निकै कम हुन्छ र सिग्नलले पर्खाल वा सिसा छिचोल्न सक्दैन। तर माथिल्लो ६ गिगाहर्जको सिग्नल पर्याप्त दूरीसम्म पुग्न सक्छ। यसको अर्थ मोबाइल अपरेटरहरूले हजारौं नयाँ टावरहरू नथपी आफ्ना हालकै टावरहरूमा ५जी र ६जीका उपकरण जडान गरेर सेवा दिन सक्दछन्। नेपालको भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाअनुसार यो निकै फाइदाजनक छ।
- वाई फाईलाई तल्लो भाग नै पर्याप्त: ६ गिगाहर्ज ब्यान्डको तल्लो ५०० मेगाहर्ज हिस्सा मात्र वाई फाईलाई दिँदा पनि त्यसले हालको क्षमतालाई झण्डै दोब्बर बनाउँछ। घरभित्र थोरै दूरीमा चलाइने वाई फाईलाई थप ७०० मेगाहर्ज दिनुको सट्टा सिङ्गो सहर र राजमार्ग कभर गर्ने मोबाइल नेटवर्कलाई दिनु देशका लागि बढी फलदायी हुन्छ।
नेपालका लागि कस्तो हुनुपर्छ फ्रिक्वेन्सी मार्गचित्र ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले आफ्नो दीर्घकालीन फ्रिक्वेन्सी मार्गचित्र तयार गर्दा माथिल्लो ६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगै अघि बढाउनु उपयुक्त हुने तर्क सरोकारवालाहरूको छ।
यसो गर्दा विश्वव्यापी ‘३जीपीपी’ र ‘आईटीयू’ मापदण्ड अनुसार बन्ने दूरसञ्चार उपकरण र मोबाइल फोनहरू नेपालमा सस्तो मूल्यमा भित्रिन पाउँछन् (Economies of Scale)। साथै मोबाइल अपरेटरहरूसँग बलियो फ्रिक्वेन्सी हुँदा उनीहरूले फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) मार्फत फाइबर पुग्न नसकेका दूरदराजका गाउँमा पनि सजिलै उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन सक्दछन्। यसले नेपालको डिजिटल खाडल कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
सन् २०३० सम्ममा ६जी प्रविधि व्यावसायिक रूपमा आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई सन्तुलित रूपमा विभाजन गरी तल्लो भाग वाई फाई र माथिल्लो भाग मोबाइललाई छुट्याउन सके नेपालले घरभित्रको वायरलेस इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउनुकासाथै आगामी दशकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने देशव्यापी मोबाइल पूर्वाधार खडा गर्न सक्नेछ। अहिले नै यो ब्यान्डलाई सुरक्षित राख्नु नेपालको प्राविधिक भविष्यका लागि पूर्वतयारी हुनेछ।
