काठमाण्डौं — नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनु र मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार भित्रिनु एउटा नियमित प्रक्रिया बनिसकेको छ। तर सरकार फेरिए पनि सरकारी स्वामित्वका ठूला निकायहरूमा वर्षौँदेखि जकडिएको ‘प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन’ (आयोजना कार्यान्वयन) को पुरानै रोग भने अझै निको हुन सकेको छैन।
यसको सबैभन्दा पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ नेपाल टेलिकम (NTC) को करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ बिलिङ प्रणाली (Convergent Real-Time Billing – CRTB र Customer Support System) खरिद प्रक्रिया। प्राविधिक रूपमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको यो बहुप्रतीक्षित ठेक्का एकाएक रद्द गरिएपछि नयाँ सरकार र टेलिकम व्यवस्थापनको मौनताले अनेकौँ आशङ्का उब्जाएको छ।
रहस्यमय तवरले टेन्डर रद्द, जिम्मेवार को?
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Bid) सफलताका साथ खोलिएर पास समेत भइसकेको अवस्थामा यो प्रोजेक्टलाई रहस्यमय ढङ्गले रद्द गरियो।
कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको मुटु मानिने बिलिङ जस्तो संवेदनशील प्रणालीको ठेक्का महिनौँसम्म होल्डमा राख्नु र बिना कुनै ठोस आधार खारेज गर्नुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid) खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा मन्त्रालय र टेलिकमभित्रको आन्तरिक खिचातानी तथा निहित स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया बिथोलिएको स्रोतको दाबी छ। यति ठूलो निर्णय हुँदा पनि यसको जवाफदेहिता लिन न त सञ्चार मन्त्रालय तयार छ न त टेलिकमको नेतृत्व नै।
पुरानो प्रविधिको मार, गुम्दैछ अर्बौंको राजस्व
नेपाल टेलिकमले हाल प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली एक दशकभन्दा पुरानो भइसकेको छ। प्रविधिको दुनियाँमा १० वर्ष पुरानो सिस्टम चलाउनु भनेको बैलगाडाको गतिमा राजमार्गमा कुद्न खोज्नु जस्तै हो।
विज्ञहरूका अनुसार पुरानो प्रविधिका कारण अहिले टेलिकमका ग्राहकहरूले पाइला पाइलामा सास्ती खेप्नुपरेको छ। विशेषगरी कुनै पूर्वसूचना विना नै बेलाबेलामा नेटवर्क अचानक अवरुद्ध हुने र डेटा सेसनहरू बीचमै काटिने समस्या अहिले सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, मोबाइलबाट ब्यालेन्स काटिए पनि इन्टरनेट सेवा नचल्ने ग्राहकहरूको गुनासो अत्यधिक बढ्दो छ। एकातिर फोरजी (4G) र भोल्टे (VoLTE) जस्ता आधुनिक सेवाहरूमा समेत निरन्तर प्राविधिक अड्चन आइरहँदा सेवाको गुणस्तरमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर टेलिकमको बहुप्रतीक्षित फाइभजी (5G) सेवालाई परीक्षणको चरणबाट व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न पनि यही पुरानै पूर्वाधार मुख्य बाधक बनेर खडा भएको छ।
यस्तो अवस्थामा एकातिर ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर प्रणालीगत चुहावट (Revenue Leakage) का कारण टेलिकमले दैनिक रूपमा लाखौँ र वार्षिक रूपमा अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। नयाँ बिलिङ प्रणाली लागू भएको भए यो चुहावट रोकिने मात्र थिएन नयाँ प्रविधिमार्फत थप आयआर्जनको बाटो समेत खुल्ने थियो।
सिकार बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार
यो प्रकरणले नेपाल टेलिकमलाई मात्र घाटा पुर्याएको छैन नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर धक्का दिएको छ।
स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि प्रदायक कम्पनीहरू जसले नेपालको खरिद कानुनलाई विश्वास गरेर टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका थिए उनीहरू अहिले टेलिकमको अनुत्तरदायी कार्यशैलीको मारमा परेका छन्। प्राविधिक रूपमा छनोट भइसकेको कम्पनीलाई हचुवाका भरमा बाहिरिन बाध्य पारिँदा सधैँ साथ दिँदै आएका ठूला प्रविधि साझेदारहरू बिच्किने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले भविष्यमा नेपालका ठूला प्रोजेक्टहरूमा गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाग नै नलिने जोखिम बढाएको छ।
स्वदेशी प्रवर्द्धन को सस्तो राजनीतिक स्टन्ट?
पछिल्लो समय बिलिङ प्रणालीलाई लिएर स्वदेशी प्रवर्द्धन वा आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने जस्ता आकर्षक तर अव्यावहारिक तर्कहरू पनि सतहमा ल्याइएका छन्।
करोडौँ ग्राहकको रियल टाइम डेटा प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने बिलिङ प्रणालीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि स्थापित ट्र्याक रेकर्ड र दशकौँ लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनिवार्य हुन्छ। यसलाई केवल वितरणमुखी राजनीति वा सस्तो लोकप्रियताको स्टन्ट बनाएर अगाडि बढाउन खोजियो भने नेपाल टेलिकमको भविष्य नै धराशायी हुने निश्चित छ।
अबको बाटो के?
नयाँ सरकार र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यो बुझ्न जरुरी छ कि प्रविधिमा गरिने राजनीतिक दाउपेचले केही व्यक्ति वा समूहको क्षणिक स्वार्थ त पूरा गर्ला तर यसले देशको डिजिटल रूपान्तरणको सपनालाई वर्षौँ पछाडि धकेल्नेछ। खर्बौँको सरकारी सम्पत्ति र लाखौँ जनताको भरोसा जोडिएको नेपाल टेलिकमलाई परीक्षणको प्रयोगशाला बनाइनु हुँदैन।
अब पनि समयमै सही, पारदर्शी र प्राविधिक रूपमा पुष्ट निर्णय नगर्ने हो भने यो ५ अर्बको बिलिङ काण्ड नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक अक्षमताको अर्को लज्जास्पद इतिहास बन्नेछ। टेलिकम व्यवस्थापनले तत्काल यो अन्योल चिरेर आधुनिक बिलिङ प्रणाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।
