काठमाडौं — नेपालले डिजिटल नेपाल, ५जी सेवा विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचना भने समयानुकूल हुन नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सेवा गुणस्तर, नयाँ लगानी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नवीन प्रविधिको विस्तारमा देखिएका धेरै चुनौतीको जरो अहिलेको नियामकीय संरचनासँग जोडिएको छ।
नेपालमा हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने, सेवा नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार एकैसाथ प्रयोग गर्दै आएको छ। यही कारण नियामकको स्वतन्त्रता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा निष्पक्षतामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एउटै निकायले लाइसेन्स वितरणदेखि बजार नियमन र अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी वहन गर्दा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर (Regulatory Capture)’ को जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नियामकले सेवा प्रदायक, सरकार वा अन्य प्रभावशाली समूहको दबाबबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न कठिन हुने तर्क उनीहरूको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी
विश्वका अधिकांश विकसित दूरसञ्चार बजारले भने यो मोडल धेरैअघि नै परिवर्तन गरिसकेका छन्। बेलायतमा सरकारले दूरसञ्चार नीति निर्धारण गर्छ भने Ofcom ले स्वतन्त्र नियामकका रूपमा सेवा गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हितको नियमन गर्दछ। भारतमा दूरसञ्चार विभाग (DoT) ले नीति, लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्छ भने भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ले ट्यारिफ, प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको काम गर्दछ।
यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा युरोपका अधिकांश मुलुकमा नीति निर्माण, अनुमतिपत्र वितरण र नियमनलाई अलग अलग जिम्मेवारीमा बाँडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (ITU), विश्व बैंक तथा OECD ले पनि स्वतन्त्र नियामक प्रणालीलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको असल अभ्यास (Best Practice) का रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्।
नेपालमा किन देखिँदैछ समस्या?
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम, शुल्क स्वीकृति, सेवा अनुगमन र कारबाहीजस्ता अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित हुँदा संस्थागत चेक्स एन्ड ब्यालेन्स कमजोर बनेको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व घटाउने जोखिम सिर्जना गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पार्ने गरेको विश्लेषण छ।
विदेशी तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुनु, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने प्रक्रिया सुस्त हुनु, नयाँ सेवा प्रदायक बजारमा प्रवेश गर्न नसक्नु तथा सेवा प्रदायक र नियामकबीच लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्कलगायत विषयमा बारम्बार विवाद देखिनु पनि यही संरचनागत समस्यासँग जोडिएको बताइन्छ।
त्यसैगरी सेवा गुणस्तरभन्दा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता अधिकार र सेवाको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको गुनासो पनि उठ्दै आएको छ। अहिले डिजिटल पूर्वाधार, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा सेन्टर, डिजिटल भुक्तानी, ई गभर्नेन्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता प्रविधिको आधार दूरसञ्चार क्षेत्र नै भएकाले नियामकीय संरचनामा सुधार नगरी डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
जिम्मेवारी छुट्टिँदा के हुन्छ फाइदा?
नियामक र लाइसेन्स दिने निकाय अलग हुँदा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अझ खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ सेवा प्रदायकलाई बजार प्रवेशमा सहज बनाउने र प्रतिस्पर्धाबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै स्वतन्त्र नियामक निकायले कुनै पनि सेवा प्रदायक वा सरकारी प्रभावबाट मुक्त भएर सेवा गुणस्तर, ट्यारिफ, स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने आधार तयार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
ऐन संशोधनको बहस
यसैबीच दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गरी नीति निर्माण, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण र रेडियो स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालय वा मन्त्रालय अन्तर्गतको उपयुक्त सरकारी निकायलाई दिने तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नियामक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा, बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने बहस पनि अघि बढिरहेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र अब केवल फोन र इन्टरनेट सेवामा सीमित नरही नेपालको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकसित भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय संरचनामा सुधार गर्नु केवल प्रशासनिक परिवर्तनको विषय नभई लगानी, नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा र डिजिटल भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा हेरिन थालेको छ।
