काठमाडौं — सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले २५ वर्षे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिएपछि अर्थात् वि.सं. २०८६ पछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘एनसेल’ स्वत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने दाबी गरेका छन्। “कानुन बाइपास गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,” भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
तर मन्त्रीले दाबी गरेजस्तो कानुनको व्यवस्था त्यति सहज र एकतर्फी भने छैन। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को कानुनी व्यवस्थाहरूको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने, २०८६ पछि एनसेल स्वत सरकारको सञ्चालनमा जाने भाष्य अपूर्ण देखिन्छ।
के छ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा ?
मन्त्रीले टेकेको कानुनी आधार दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) हो। उक्त उपदफामा भनिएको छ– “जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।” यो व्यवस्था हेर्दा विदेशी लगानी रहेको एनसेलको सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारको हुने कुरा सत्य हो। तर कानुनको यही एउटा अंशलाई मात्र हेरेर निकालिएको निष्कर्ष भने विधिसम्मत छैन।
ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) ले अर्कै र निकै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। उपदफा (२) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– “उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।”
यसको अर्थ हो २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारको नाममा त आउँछ तर सरकारले त्यसको सञ्चालन आफैं गर्ने वा अर्कैलाई बेच्ने भन्ने हुँदैन। बरु सरकारले उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यो तोकिएको मूल्य तिरेर पहिलेकै कम्पनी (यस सन्दर्भमा एनसेल) ले पुन लाइसेन्स लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने पहिलो कानुनी अधिकार राख्दछ।
कसरी हुन्छ मूल्याङ्कन ?
सम्पत्तिको मूल्य कति तोक्ने भन्ने विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा ३३ को उपदफा (३) अनुसार सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँच जना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ। यही समितिले तय गरेको मूल्य बुझाएपछि पुरानै कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स पाउने बाटो खुल्छ।
यस समग्र कानुनी प्रक्रियालाई केलाउँदा मुख्यतया चार चरण देखिन्छन्:
१. २५ वर्ष (२०८६ साल) पछि एनसेलको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने।
२. सरकारद्वारा समिति गठन गरी उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुने।
३. हालको लाइसेन्सधारी (एनसेल) लाई नै उक्त निर्धारित मूल्य तिरेर पुन लाइसेन्स लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो अधिकार हुने।
४. यदि उक्त कम्पनीले तोकिएको मूल्य तिर्न नचाहेमा वा प्रक्रिया पूरा नगरेमा मात्र अन्य विकल्पमा जान सकिने।
कुनै पनि नीति वा कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसको एउटा दफा मात्र पढेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्नु जिम्मेवार अभ्यास मानिँदैन। “२०८६ पछि एनसेल स्वत सरकारको कम्पनी बन्छ बन्दछ” भन्ने भाष्यले कानुनी प्रक्रियाको ठूलो पाटोलाई बेवास्ता गरेको छ।
त्यसैले अबको सार्वजनिक बहस एनसेल सरकारको हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा मात्र सीमित नभई भोलिका दिनमा गठन हुने ‘मूल्याङ्कन समिति’ कति पारदर्शी हुन्छ र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व वा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कानुनको सम्पूर्ण व्यवस्था हेरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु नै सही र विधिसम्मत अभ्यास हुनेछ।
