काठमाण्डौ — सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को धितो लिलाम गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले आफ्नो करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुल गरेको छ। बैंकले स्मार्ट सेलको नाममा धितो रहेका दूरसञ्चार उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेर लामो समयदेखिको बक्यौता राफसाफ गरेको हो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सह-वित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमले कर्जा लिएको थियो, जसमा सर्वेश जोशी व्यक्तिगत जमानीकर्ता थिए। ऋणीले कर्जाको साँवा-ब्याज बुझाउन पटक पटक गरेको ताकेता उल्लंघन गरेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा सकार्यो लिलाम
बैंकले २० असोज २०८२ मा लिलामी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति सकार गरेको हो। धितो लिलामका लागि बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जसमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र कबुल गरेका थिए।
तर निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक एनसेल आजियाटा नेपालले भने सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा ती उपकरणहरू खरिद गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही बोलपत्रको आधारमा बैंकले एनसेललाई स्मार्ट सेलका उपकरणहरू बिक्री गरेको हो।
घरधनी र विद्युत महसुलको ४० करोड दायित्व बैंकले तिर्ने
लिलामी सर्तअनुसार स्मार्ट सेलका उपकरणहरू जडान भएका घर जग्गाको भाडा र विद्युत महसुलवापतको करिब ४० करोड रुपैयाँ अब बैंकले भुक्तानी गर्नेछ। यसबाट लामो समयदेखि घरभाडा र विद्युत महसुल नपाएर पीडित भएका घरधनी तथा वितरणकर्ताहरूले राहत पाउने भएका छन्। बैंकले प्राप्त गरेको ४ अर्ब ६० करोड मध्येबाटै यी दायित्वहरू राफसाफ गरिनेछ।
बाफिया र सर्वोच्चको नजीर, किन बलियो भयो बैंक ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी बहसका बीच बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को सहारा लिएको छ। बैंक बलियो हुनुमा मुख्य तीनवटा कानुनी आधार देखिएका छन्:
१. नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलर (२०८२ मङ्सिर २९) नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को संशोधन (परिपत्र संख्या ०८/०८२/८३) मार्फत धितो लिलामी र ऋण असुलीको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र लचिलो बनाएको छ:
- लिलामी र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति: यदि बैंकले कम्तीमा ३ पटकसम्म सार्वजनिक लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि धितो बिक्री भएन भने मात्र उक्त सम्पत्ति आफैँ सकार्न (Non-Banking Asset – NBA) पाउने व्यवस्था छ। स्मार्ट टेलिकमको हकमा बैंकले बोलपत्र आह्वान गर्दा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव हालेपछि यो सिधै बिक्री (Auction Sale) को प्रक्रियामा गएको देखिन्छ।
- ऋण असुलीको प्राथमिकता: राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकको ‘निक्षेपकर्ताको पैसा’ जोगाउन ऋण असुलीलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ। बाफियाको दफा ५७ अनुसार बैंकले सरकारी बक्यौता कुरेर बस्नु पर्दैन, आफ्नो धितो बिक्री गरी ऋण उठाउन सक्छ।
२. सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो महत्त्वपूर्ण अन्तरिम आदेश (२०८२ मंसिर) बैंकहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बेच्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ को एउटा विवादास्पद संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोकिदिएको छ:
- सरकारी अनुमति नचाहिने: अदालतले बैंकहरूले लिलामीबाट सकारेको वा धितोमा रहेको सम्पत्ति बेच्न सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले ‘सम्पत्तिको हक’ उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ।
- लगानीको जोखिम: अदालतले भनेको छ “यदि बैंकले आफ्नो धितो समयमै बेच्न पाएन भने निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ र वित्तीय स्थिरता खलबलिन्छ।” यस आदेशले स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनीको धितो लिलाम गर्न बैंकलाई थप साहस र कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
३. बाफिया (BAFIA) vs दूरसञ्चार ऐन (कानुनी प्राथमिकता) कानुनमा “Non-Obstante Clause” (जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि) भन्ने वाक्यांशको ठूलो अर्थ हुन्छ:
- बाफियाको शक्ति: बाफियाको दफा ५७ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भनिएको हुनाले यसले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ (जसमा सम्पत्ति सरकारको हुने भनिएको छ) लाई ‘ओभरराइड’ (काट्ने) गर्ने सामर्थ्य राख्छ।
- सुरक्षित ऋण (Secured Debt): अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालको प्रचलित कानुनी सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि सम्पत्तिमा ‘फर्स्ट चार्ज’ (पहिलो हक) जहिले पनि धितो राख्ने बैंकको हुन्छ। सरकारको राजस्व ‘अनसेक्युरड’ (असुरक्षित) दाबी मानिन्छ, जुन बैंकको ऋण तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट मात्र असुल गरिन्छ।
स्मार्ट टेलिकमको हकमा प्रभाव र प्राधिकरणको चुनौती
बैंकले आफ्नो ४ अर्ब ६० करोड उठाउनुलाई अदालत र राष्ट्र बैंकको नियमले ‘नियमित व्यवसायिक प्रक्रिया’ मान्छन्, जसलाई बैंकको जीतको रूपमा हेरिएको छ।
यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ लाई अघि सारे पनि बाफिया जस्तो ‘मुल ऐन’ (Parent Act) सँग नियमावली बाझिएमा ऐन नै माथि हुन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले रोक्न खोजे पनि बैंकले आफ्नो धितो बेचिसकेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन गरेर मात्र आफ्नो राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
प्राधिकरण ‘रमिते’, सरकारी राजस्व होल्डमा
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावली बमोजिम कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रण (टेकओभर) मा लिएको थियो। तर, प्राधिकरणले न कम्पनी चलाउन पहल गर्यो, न त यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर सरकारी बक्यौता उठाउन नै सक्यो।
बैंकले लिलामीमार्फत आफ्नो ऋण उठाइसक्दा पनि प्राधिकरण ‘रमिते’ बनेर बसेको आरोप लागेको छ। समयमै सम्पत्ति मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन नगरिदिँदा बैंकले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरे पनि राज्यको राजस्व भने अझै कति समय ‘होल्ड’ हुने हो भन्ने निश्चित छैन। अब प्राधिकरणसँग भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बाँकी नरहेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीलाई नै व्यवस्थापन गरेर राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
