ब्रुसेल्स (रोयटर्स) — युरोपेली देशहरूले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहँदा युरोपेली संघ (ईयू) ले अनलाइन प्लेटफर्महरूका लागि उमेर प्रमाणीकरण गर्ने एप तयार गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयेनले बुधबार ब्रुसेल्समा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त एप चाँडै प्रयोगमा आउने जानकारी दिएकी हुन् ।
अस्ट्रेलियाले गत वर्ष बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएको ऐतिहासिक प्रतिबन्धपछि युरोपेली मुलुकहरूमा पनि यस्तै किसिमको बहस र तयारी सुरु भएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा सामाजिक सञ्जालले पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता बढ्दै गएपछि ईयूले यसमा तदारुकता देखाएको हो ।
“हामी युरोपेली नियमहरूको कार्यान्वयनमा पूर्ण गति र दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रा बालबालिकालाई पर्याप्त सुरक्षा नदिने अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई हामी जवाफदेही बनाउनेछौँ,” अध्यक्ष भोन देर लेयेनले भनिन् । मोबाइल र कम्प्युटर दुवैमा चल्ने उक्त एपमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो राहदानी वा परिचयपत्र अपलोड गरेर अज्ञात रूपमा उमेर पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले बालबालिकाको अधिकार सम्मान नगर्ने कम्पनीहरू विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने समेत स्पष्ट पारिन् ।
न्यूनतम उमेर तोक्ने लहर
हाल बेलायत र नर्वे (ईयू बाहिरका मुलुक) सहित कम्तीमा एक दर्जन युरोपेली देशहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेरको हद तोक्ने कानुन बनाइसकेका छन् वा त्यसबारे विचार गरिरहेका छन् । अधिकांश देशले यो उमेर हद १३ देखि १६ वर्षको बीचमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा ईयूकी डिजिटल प्रमुख हेन्ना विर्ककुनेनले विभिन्न राष्ट्रिय योजनाहरूमा उमेर प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई एकरूपता दिन युरोपेली समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताइन् । आयोगले गत वर्षदेखि नै यस्तो डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरिरहेको थियो ।
चुनौती र आगामी योजना
बालबालिकालाई प्रतिबन्धित अनलाइन सामग्रीबाट टाढा राख्नु सरकारहरूका लागि प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अस्ट्रेलियामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि भीपीएन (VPN) डाउनलोड गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ जसको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
ईयूका एक वरिष्ठ अधिकारीले भीपीएनमार्फत यो प्रणाली छल्न सकिने स्वीकार गरे पनि यो पहल मानिसहरूको अनलाइन निगरानी गर्न नभई बालबालिकालाई अनावश्यक जोखिमबाट जोगाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । “यो एप एउटा यस्तो अवरोध हो जसले बालबालिकालाई अनावश्यक रूपमा खुला हुने अवस्थाबाट बचाउँछ,” ती अधिकारीले भने ।
ईयूमा हालसम्म यसबारे कुनै बाध्यकारी कानुन नबने पनि युरोपेली संसदले गत नोभेम्बरमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा सामाजिक सञ्जाल पहुँचका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अनलाइन बाल सुरक्षा सम्बन्धी विशेष प्यानलले यसै गृष्म ऋतु (summer) मा आफ्नो सिफारिस बुझाएपछि ईयू व्यापी कानुनबारे अन्तिम निर्णय हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
