काठमाण्डौं — इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडविरुद्ध दायर गरिएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय अन्तत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै उक्त प्रकरणलाई अन्तिम रूपमा टुंग्याएकी हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीका आधारमा सुरु भएको अनुसन्धानपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा पठाइएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै मुद्दा चलाउन आवश्यक आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनबाट सदर हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो जसलाई अन्तिम रूपमा समर्थन गरिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि उक्त निर्णय गरेकी हुन्। कार्यालयका अनुसार नायब महान्यायाधिवक्ताबाट आएको रायसमेतका आधारमा अन्तिम निकासा दिइएको हो।
वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट सेवामा लिएको शुल्क संरचना कानुनअनुसार रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले कुल शुल्कको करिब ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्कका रूपमा लिएको देखिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने व्यवस्था भएकाले कम्पनीले कर छलेको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको आरोप लगाएको थियो। तर सो रकम कम्पनीले अपनाएको शुल्क संरचनाअनुसार कानुनी दायराभित्रै पर्ने ठहर गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा कर प्रणाली स्वयंकरमा आधारित रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करदाताले पेश गरेको विवरणलाई आवश्यक परे आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित समयभित्र पुन परीक्षण गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले कुनै एक विषयलाई मात्र आधार बनाएर मुद्दा चलाउनु उचित नहुने बताइएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय विवरणसँग सम्बन्धित करिब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च कट्टीसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान भएको थियो। तर यस्तो विषयमा पूर्ण कर परीक्षण नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयबाट पुन मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थप कार्यबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
वर्ल्डलिंकसँग सम्बन्धित कर विवाद भने यसअघि पनि भएको थियो । त्यस समय वर्ल्डलिङ्क र सरकारबीचको मुख्य विवाद ‘मर्मत शुल्क’ (Maintenance Charge) मा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (RTDF) मा केन्द्रित थियो। वर्ल्डलिङ्कले मर्मत शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवा भएकोले यसमा कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा ८ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतका वर्षहरूदेखि नै यसलाई इन्टरनेट सेवाकै हिस्सा मान्दै कर लाग्ने ठहर गर्दै आएको थियो।
२०८१ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका सबै रिट खारेज गरिदिएको थियो। यस फैसलाले मर्मत शुल्कमा पनि अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने नजिर स्थापित गर्यो।
अदालतको आदेश र विदेशी मुद्रा सटहीमा सरकारले लगाएको रोकका कारण दबाबमा परेको वर्ल्डलिङ्कले अन्तत २०८१ कात्तिक (नोभेम्बर २०२४) मा जरिवाना र सावाँसहित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो।
टीएससी सम्बन्धी लामो समयदेखि विवादमा रहेको वर्ल्डलिंकको कर प्रकरण अन्तत अभियोजनबिनै टुंगिएको छ। तर इन्टरनेट सेवामा लाग्ने कर, शुल्क र यसको वर्गीकरणबारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय भने यथावत् देखिएको छ।
