काठमाण्डौं — नयाँ सरकार गठनसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम तिमिल्सिनाको काँधमा आएको छ। मिडिया क्षेत्रमा स्थापित अनुभव बोकेका तिमिल्सिनाका लागि दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाजस्ता प्राविधिक रूपमा जटिल क्षेत्र भने नयाँ हुन्। यही कारण उनको कार्यकाललाई केवल नियमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा होइन नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षणका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यतिबेला संरचनागत समस्याको घेरामा छ। सेवा विस्तार भए पनि यसको आर्थिक आधार कमजोर हुँदै गएको छ। मोबाइल भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी क्रमश घटिरहेको छ भने डेटा सेवामा मूल्य प्रतिस्पर्धाले कम्पनीहरूको नाफा संकुचित बनाएको छ। यसले सरकारी राजस्वमा समेत असर पारेको छ। अर्कोतर्फ प्रविधि विस्तारको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ र नीतिगत अस्पष्टताले निजी लगानीलाई समेत निरुत्साहित बनाइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि केही आधारभूत हस्तक्षेपहरू अनिवार्य देखिन्छन्। सबैभन्दा पहिले वर्षौँ पुरानो दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ। दूरसंचार सेवको लाईसेन्स सम्बन्धी ब्यवस्था, नयाँ प्रविधि, OTT सेवाहरू, डेटा सुरक्षा र प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी ऐन संशोधन नगरेसम्म समग्र क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशा दिन सकिँदैन।
त्यसैगरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरू साना आकारका र सीमित क्षमताका छन्। यस्तो अवस्थामा मर्जर तथा एक्विजिसन (M&A) लाई प्रोत्साहन गरेर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसले सेवा गुणस्तर सुधार र लागत व्यवस्थापन दुवैमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरो लगानी अर्को गम्भीर समस्या हो। एउटै क्षेत्रमा फरक फरक कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै टावर र फाइबर बिछ्याउने अभ्यासले लागत बढाएको छ। यसलाई समाधान गर्न ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङ कम्पनी’ को अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ जसले साझा पूर्वाधार प्रयोगलाई संस्थागत बनाउँछ।
नयाँ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक ल्याउने विषय पनि बेला बेला उठ्ने गरेको छ। तर बजारको आकार, प्रतिस्पर्धाको अवस्था र नियामक क्षमताको मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले यस विषयमा सतर्क र अध्ययनमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छ।
यसैबीच स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन अर्को पेचिलो विषय बनेको छ। नियामक कमजोरीका कारण असफल बनेको उक्त कम्पनीको सम्पत्तिलाई पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेर्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणको योजना महत्वपूर्ण छ। यसले केवल इन्टरनेट पहुँच मात्र होइन क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ।
प्रविधिगत छलाङका रूपमा हेरिएको ५जी सेवाको सुरुवात अझै अन्योलमै छ। परीक्षणभन्दा अघि बढेर व्यावसायिक सञ्चालनमा जान स्पष्ट रोडम्याप, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यी सबै सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। अहिलेको संरचनाले अपेक्षित गतिमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन। त्यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को प्रयोगमा पारदर्शिता र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ।
तत्कालीन चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। नेपाल टेलिकमको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै जानु, साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्नु र सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको अस्थिरता जस्ता विषयहरूमा तुरुन्त हस्तक्षेप आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्री तिमिल्सिनाले कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमै केही ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने हुन्छ। नियामक निकायको पुनर्संरचना, ५जीको स्पष्ट कार्ययोजना, सेवा गुणस्तर मापन प्रणाली र सरकारी सेवाको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म जस्ता कदमले छोटो समयमै प्रभाव देखाउन सक्छन्।
दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने रणनीति आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा विविधता, आफ्नै स्याटेलाइट योजना, आईटी उद्योग प्रवर्द्धन र एआईजस्ता नयाँ प्रविधिमा नीतिगत तयारी यसका आधार बन्न सक्छन्।
अन्तत दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार केवल नीतिगत दस्तावेज निर्माणको विषय होइन, कार्यान्वयनको विषय हो। मन्त्री तिमिल्सिनाका लागि चुनौती स्पष्ट छ, अनुभवको अभावलाई सही सल्लाह र दृढ निर्णयमार्फत पूर्ति गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व प्रस्तुत गर्नु।
नेपालको डिजिटल भविष्यको गति अब नीति होइन कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
