काठमाण्डौं — नयाँ सरकार गठनसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम तिमिल्सिनाले सम्हालेका छन्। नुवाकोटबाट निर्वाचित तिमिल्सिना यस्तो समयमा मन्त्रालय प्रवेश गरेका छन् जहाँ नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार क्षेत्र बहुआयामिक संकटको सामना गरिरहेको छ। मिडियाको अनुभवले जनचाहना बुझ्ने क्षमता दिए पनि यो क्षेत्रले नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक बुझाइ र कठोर कार्यान्वयनको माग गर्दछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ब्रोडब्यान्ड पहुँच १४३ प्रतिशत नाघिसकेको छ। तर यो संख्याले देखाउने ‘पहुँच’ भित्र गहिरो संरचनागत समस्या लुकेको छ, सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ। सन् २०१६/१७ मा करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल आम्दानी २०२३/२४ सम्म आइपुग्दा घटेर करिब ६८ अर्बमा झरेको छ। पुनर्लगानी पनि १८ अर्बबाट घटेर ८ अर्बको हाराहारीमा सीमित भएको छ। मोबाइल भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी वार्षिक १०–१५ प्रतिशतले घटिरहेको छ भने इन्टरनेट डाटामा तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (ARPU) खुम्चिएको छ। परिणामत राजस्व घटेको छ, लगानी घटेको छ र सेवा विस्तारको गति सुस्त भएको छ।
राजस्वको ‘दुहुनो गाई’, कर संरचनाले थलिएको क्षेत्र
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमाथि कर र शुल्कको अत्यधिक बोझ अर्को गम्भीर समस्या हो। सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको करिब ४५–५० प्रतिशतसम्म विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) १० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा २ प्रतिशत र ३० प्रतिशत आयकर, यी सबै मिलेर यो क्षेत्र ‘फिस्कल एक्सट्र्याक्सन’ को चेपुवामा परेको छ।
यससँगै प्रत्येक १० वर्षमा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स नवीकरण शुल्कले कम्पनीहरूको नगद प्रवाह (Cash Flow) नै थला पारेको छ। स्मार्ट टेलिकमको पतन र एनसेलले किस्ताबन्दीको माग गर्नु यही संरचनाको परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा ५जीजस्तो नयाँ प्रविधिमा लगानी अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन।
OTT को आक्रमण: ‘भ्वाइस’ पतन र ‘डाटा’को विरोधाभास
दूरसञ्चार क्षेत्रको परम्परागत आम्दानीको स्रोत ‘भ्वाइस’ सेवा OTT प्लेटफर्महरूले विस्थापित गरिसकेका छन्। भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरजस्ता एपहरूको प्रयोगसँगै भ्वाइस र एसएमएस सेवाबाट हुने आम्दानी ७ वर्षमा झन्डै २५–३० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यो सबै विषय कानुनी संरचनाबाहिर छन्।
अर्कोतर्फ डाटा खपत वार्षिक ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको छ तर प्रति एमबी आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ। बजारमा चलेको तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाले प्रति एमबी मूल्य १ रुपैयाँभन्दा माथिबाट घटेर २० पैसाको हाराहारीमा झरेको छ। यसले ‘हाइयर भोल्युम, लोअर रेभिन्यु’ को विरोधाभास सिर्जना गरेको छ जसले प्रयोग बढ्छ तर आम्दानी घट्छ।
स्पेक्ट्रम संकट: अभाव होइन, कुव्यवस्थापन
नेपालमा स्पेक्ट्रम अभावको चर्चा भए पनि वास्तविक समस्या यसको व्यवस्थापनमा देखिन्छ। स्पेक्ट्रम टुक्रा–टुक्रामा बाँडिएको छ जसले ४जी र ५जीका लागि आवश्यक ‘कन्टिग्युअस ब्लक’ उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
महँगो स्पेक्ट्रम शुल्कले कम्पनीहरूको पूँजीगत खर्च (CAPEX) को ठूलो हिस्सा सोहीमा खर्च हुन बाध्य बनाएको छ जसका कारण नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर सुधारमा लगानी घटेको छ। प्रविधि तटस्थता (Technology Neutrality) को अभाव, स्पेक्ट्रम सेयरिङ र ट्रेडिङको व्यवस्था नहुनु, चाप र माग अनुसारको स्पेक्ट्रम उपलब्ध नगराउँनु र दीर्घकालीन स्पेक्ट्रम योजना नहुनु यसका मुख्य कमजोरी हुन्।
पूर्वाधारको ‘डुप्लिकेसन’ र कमजोर सेवा गुणस्तर
काठमाण्डौंमै कल ड्रप, ढिलो कल कनेक्शन र अस्थिर डाटा सेवा हुनु पूर्वाधार व्यवस्थापनको असफलता हो। एउटै क्षेत्रमा धेरै टावर र फाइबरको दोहोरो लगानी हुँदा कम्पनीहरूको लागत बढेको छ तर सेवा गुणस्तर सुधारिएको छैन।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ अनावश्यक संरचनामा खर्च भइरहेको छ। ‘टावर कम्पनी’ मोडल लागू गर्न सके लागत ३०–४० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने सम्भावना छ।
डिजिटल डिभाइड, पहुँच र गुणस्तरबीचको खाडल
सहरमा इन्टरनेट पहुँच उच्च देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड अझै अभावमै छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको फाइबर परियोजना अधुरो छ, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै क्षेत्र अझै ‘ब्याकबोन’ बाट टाढा छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण अन्योलमा छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन। यसले डिजिटल समावेशितामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ।
नीतिगत अन्योल र विदेशी लगानी पलायन
पुरानो दूरसञ्चार ऐन, अस्पष्ट कर नीति र बारम्बार परिवर्तन हुने नियामक निर्णयले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ। आजियाटा समूहको एनसेलबाट बाहिरिने निर्णयले नेपालको लगानी वातावरणमाथि नकारात्मक सन्देश दिएको छ।
बजारमा नयाँ लगानीकर्ता नआउँदा र साना कम्पनीहरू बन्द हुँदै जाँदा ‘डुओपोली’ (दुई कम्पनीको वर्चस्व) को खतरा बढेको छ जसले प्रतिस्पर्धा घटाएर उपभोक्तालाई असर पार्न सक्दछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव
दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोरीले समग्र डिजिटल इकोसिस्टम प्रभावित भएको छ।
- ई–कमर्स विस्तार सुस्त
- फिनटेक सेवामा अविश्वास
- आईटी निर्यातमा लागत वृद्धि
- डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अस्थिर
सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँको आईटी निर्यात लक्ष्य राखे पनि त्यसको आधारभूत पूर्वाधार कमजोर हुँदा लक्ष्य र यथार्थबीच गहिरो अन्तर देखिन्छ।
अबको बाटो: ‘सर्जिकल रिफर्म’ को आवश्यकता
यो संकटबाट बाहिर निस्कन निम्न सुधारहरू अपरिहार्य देखिन्छन्:
- दूरसञ्चार ऐनको पूर्ण पुनर्लेखन
- कर संरचनाको पुनरावलोकन र बोझ घटाउने
- २० अर्ब लाइसेन्स शुल्कको सट्टा राजस्व आधारित मोडल
- स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन सुधार र दीर्घकालीन योजना
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ अनिवार्य कार्यान्वयन
- NTA को ब्यवस्थापकिए, प्राविधिक र स्वायत्त पुनर्संरचना
- RTDF को परिणाममुखी परिचालन
- ५जी र फाइबर विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले “भिरको धार” मा उभिएको छ। यसलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने हो भने केही वर्षमै यो क्षेत्र संरचनात्मक रूपमा धराशायी हुने जोखिम स्पष्ट छ।
मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका लागि यो केवल मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी होइन यो नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको निर्णायक परीक्षा हो।
चुनौती जति गम्भीर छ अवसर पनि त्यत्तिकै ठूलो छ।
अब परिणामले मात्र निर्धारण गर्नेछ नेपाल ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’तर्फ अघि बढ्छ कि नीतिगत जडतामै अड्किन्छ।
